स्वामीनाथन आयोग: भारतीय शेतीसाठी एक क्रांतिकारी दृष्टीकोन

स्वामीनाथन आयोग

समितीची पार्श्वभूमि -

             २००२ मध्ये भारतातील कृषी क्षेत्र अनेक आव्हानांना तोंड देत होते. कमी उत्पादकता, कर्जात बुडालेले शेतकरी, आणि ग्रामीण भागातून शहरात होणारे स्थलांतर या काही प्रमुख समस्या होत्या. या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी, तत्कालीन सरकारने प्रसिद्ध कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय कृषी आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाला, भारतीय शेतीचे भविष्य घडवण्यासाठी व्यापक शिफारसी करण्याचे काम सोपवण्यात आले होते.

प्रमुख शिफारसी:

            आयोगाने 2006 मध्ये आपला अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारसींचा समावेश होता. त्यापैकी काही प्रमुख शिफारसी खालीलप्रमाणे -

१) शेतकऱ्यांसाठी हमी भाव (MSP) - 

   हमी भाव (MSP) हा भारतीय सरकारकडून निश्चित केलेला किमान किंमत आहे ज्यावर शेतकऱ्यांकडून त्यांचे पीक खरेदी केले जाईल. स्वामीनाथन आयोग यांनी MSP मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल सुचवले, ज्याचा शेतकऱ्यांवर आणि भारतातील कृषी क्षेत्रावर मोठा प्रभाव पडला.

आयोगाच्या प्रमुख शिफारसी खालीलप्रमाणे:

MSP मध्ये वाढ - अहवालात शिफारस करण्यात आली की MSP मध्ये उत्पादन खर्च (C2) मध्ये 50% वाढ (C2+50%) समाविष्ट असावा. याचा अर्थ असा की शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाच्या उत्पादनासाठी किमान किंमत मिळेल ज्यात त्यांना लागवड, खत, पाणी आणि इतर इनपुट्ससाठी केलेला खर्च समाविष्ट असेल आणि त्यावर 50% नफा मिळेल.

सर्व पिकांसाठी MSP - आयोगाने शिफारस केली की MSP फक्त धान्य आणि कडधान्ये यांसारख्या काही निवडक पिकांसाठीच नाही तर सर्व पिकांसाठी लागू केले जावे.

MSP चा वेळेनुसार पुनरावलोकन - अहवालात असे सुचविण्यात आले की MSP मध्ये दरवर्षी किंमत वाढी आणि उत्पादन खर्चात बदल लक्षात घेण्यासाठी वेळेनुसार पुनरावलोकन केले जावे.

MSP मधील वाढीचा प्रभाव - MSP मधील वाढीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी चांगल्या किंमती मिळाल्या आहेत, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न आणि जीवनमान सुधारण्यास मदत झाली आहे. यामुळे शेती अधिक आकर्षक बनली आहे आणि तरुणांना या क्षेत्रात राहायला प्रोत्साहन मिळाले आहे. तथापि, काही तज्ञांचा असा युक्तिवाद आहे की MSP मधील वाढीमुळे उत्पादनात वाढ झाली नाही आणि त्यामुळे सरकारवर आर्थिक ताण आला आहे.

आव्हाने आणि पुढील मार्ग - 

MSP ची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे हे एक मोठे आव्हान आहे. यासाठी मजबूत खरेदी यंत्रणा, पुरेशी भांडारण सुविधा आणि पारदर्शक बाजारपेठेची आवश्यकता आहे. विविध पिकांसाठी योग्य MSP निश्चित करणे हे आणखी एक आव्हान आहे. हे उत्पादन खर्च, बाजारपेठेतील मागणी आणि पुरवठा आणि इतर घटकांवर अवलंबून असते. दीर्घकालीन टिकाव साधण्यासाठी, MSP व्यतिरिक्त शेतकऱ्यांना समर्थन देण्यासाठी सरकारने इतर धोरणेही राबवणे आवश्यक आहे, जसे की सुधारित सिंचन सुविधा, कर्जावर अनुदान आणि विमा संरक्षण.

२)  सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) -

            सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) मजबूत करणे हे स्वामीनाथन आयोगाच्या प्रमुख शिफारसींपैकी एक होते. अहवालात खालील मुद्द्यांवर भर दिला गेला: 

PDS साठी अधिक अन्नधान्य खरेदी -

     आयोगाने शिफारस केली की सरकारने गरिब आणि गरजू लोकांना पुरेसे अन्नधान्य पुरवण्यासाठी बाजारातून आणि शेतकऱ्यांकडून अधिक धान्य खरेदी करावी. यामुळे अन्नधान्याची उपलब्धता वाढेल आणि किंमती नियंत्रित ठेवण्यास मदत होईल.

वितरण प्रणाली सुधारणे -

   अहवालात PDS मधील भ्रष्टाचार आणि गळती कमी करण्यासाठी वितरण प्रणाली सुधारण्यावर भर दिला गेला. यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून, लाभार्थ्यांची योग्य ओळख करणे आणि पारदर्शक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करणे समाविष्ट आहे.

गरिबांची योग्य ओळख -

   अहवालात असे म्हटले आहे की गरिब आणि गरजू लोकांपर्यंत अन्नधान्य पोहोचवण्यासाठी, योग्य लाभार्थ्यांची ओळख करणे आणि त्यांना राशन कार्ड प्रदान करणे आवश्यक आहे. यासाठी BPL (बेघर आणि गरीब) कार्ड सारख्या प्रभावी यंत्रणेचा वापर करणे आवश्यक आहे.

सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा चा विस्तार -

    आयोगाने असे सुचविले की PDS चा विस्तार करून त्यात इतर आवश्यक वस्तूंचा समावेश करावा, जसे की डाळी, तेल आणि साखर. यामुळे गरिब आणि गरजू लोकांना पोषणयुक्त आहार मिळण्यास मदत होईल.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली मधील सुधारणांचा प्रभाव -

      PDS मधील स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसींच्या अंमलबजावणीमुळे गरिब आणि गरजू लोकांना अन्नधान्याची उपलब्धता आणि प्रवेशयोग्यता सुधारण्यास मदत झाली आहे. तथापि, अद्यापही काही आव्हाने आहेत, जसे की भ्रष्टाचार, गळती आणि अपुरी ओळख. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी आणि PDS अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी सतत प्रयत्न आवश्यक आहेत.

३)  कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवणे - 

कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवणे हे स्वामीनाथन आयोगाच्या प्रमुख शिफारसींपैकी एक होते. अहवालात खालील मुद्द्यांवर भर दिला गेला:

 सरकारी गुंतवणूक वाढवणे -

अहवालात शिफारस करण्यात आली की सरकारने संशोधन आणि विकास, पायाभूत सुविधा आणि सिंचन यांसारख्या कृषी क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक करावी. यामुळे नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यास, उत्पादकता वाढवण्यास आणि शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या सुविधा पुरवण्यास मदत होईल.

खाजगी क्षेत्राची सहभागिता वाढवणे -

आयोगाने शिफारस केली की सरकारने खाजगी क्षेत्राला कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. यासाठी धोरणात्मक सुधारणा, कर सवलत आणि इतर प्रोत्साहने प्रदान करणे आवश्यक आहे.

कृषी शिक्षण आणि संशोधनात सुधारणा -

           अहवालात कृषी विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांमध्ये सुधारणा करण्यावर भर दिला गेला. यामुळे शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान आणि शेतीच्या पद्धतींबद्दल प्रशिक्षण मिळेल आणि कृषी क्षेत्रात नवीन संशोधन आणि विकासाला चालना मिळेल.

कृषी-आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन -

आयोगाने शिफारस केली की सरकारने अन्न प्रक्रिया, कृषी यंत्रे आणि उपकरणे आणि जैव ऊर्जा यांसारख्या कृषी-आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन द्यावे. यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी चांगल्या किंमती मिळतील.

कृषी क्षेत्रात गुंतवणुकीचा प्रभाव -

कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवल्यामुळे उत्पादकता वाढली आहे, कचरा कमी झाला आहे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले आहे. यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती झाली आहे आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी चांगल्या किंमती मिळतील. तथापि, अद्यापही काही आव्हाने आहेत, जसे की अपुरी पायाभूत सुविधा, खाजगी क्षेत्राची कमी सहभागिता आणि शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकतेचा अभाव.

आव्हाने आणि पुढील मार्ग -

ü कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी सरकार, खाजगी क्षेत्र आणि शेतकरी यांच्याकडून एकत्रित प्रयत्न आवश्यक आहेत.

ü धोरणात्मक सुधारणा, कर सवलत आणि इतर प्रोत्साहने प्रदान करून खाजगी क्षेत्राला आकर्षित करणे महत्वाचे आहे.

ü कृषी शिक्षण आणि संशोधनात सुधारणा करणे आणि शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान आणि पद्धतींबद्दल प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.

ü कृषी-आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देणे आणि ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती करणे आवश्यक आहे.

४)   विविधता आणि शाश्वत शेती - 

विविधता आणि शाश्वत शेती हे स्वामीनाथन आयोगाच्या प्रमुख मुद्द्यांपैकी एक होते. अहवालात खालील मुद्द्यांवर भर दिला गेला,

हवामान बदलाशी जुळवून घेणे -

      अहवालात शेतकऱ्यांना हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यास आणि अधिक शाश्वत पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करण्यावर भर दिला गेला. यात पाणी-कार्यक्षम सिंचन तंत्रज्ञान, सेंद्रिय शेती आणि जमीन सुधारणा यांचा समावेश आहे.

जैवविविधता टिकवणे -

     आयोगाने शेतकऱ्यांना विविध प्रकारची पिके आणि पशुधन वाढवण्यास प्रोत्साहित केले. यामुळे जमिनीची सुपीकता टिकून राहण्यास आणि रोग आणि किडींपासून पिकांचे संरक्षण करण्यास मदत होईल.

    नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण -

    अहवालात शेतकऱ्यांना पाणी, जमीन आणि जंगले यांसारख्या नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण करण्याचे आवाहन करण्यात आले. यात पाणी-कार्यक्षम सिंचन पद्धतींचा वापर, रासायनिक खतांचा अतिवापर टाळणे आणि जंगलतोड रोखणे यांचा समावेश आहे.

विविधता आणि शाश्वत शेतीचे फायदे -

१)    विविधता आणि शाश्वत शेतीमुळे उत्पादकता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होते.

२)    हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यास आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण करण्यास मदत होते.

३)    जमीन सुपीकता टिकवून ठेवण्यास आणि रोग आणि किडींपासून पिकांचे संरक्षण करण्यास मदत होते.

४)    ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यास मदत होते. 

५)   ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती -

ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती हे स्वामीनाथन आयोगाच्या प्रमुख ध्येयांपैकी एक होते. अहवालात खालील मुद्द्यांवर भर दिला गेला:

    कृषी-आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन -

अहवालात शिफारस करण्यात आली की सरकारने अन्न प्रक्रिया, कृषी यंत्रे आणि उपकरणे आणि जैव ऊर्जा यांसारख्या कृषी-आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन द्यावे. यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी चांगल्या किंमती मिळतील.

    लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) प्रोत्साहन -

आयोगाने शिफारस केली की सरकारने ग्रामीण भागात MSMEs ला प्रोत्साहन द्यावे. यासाठी कर्जपुरवठा, प्रशिक्षण आणि इतर प्रोत्साहने प्रदान करणे आवश्यक आहे.

    ग्रामीण पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक -

अहवालात ग्रामीण भागात रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा आणि संवाद यांसारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्याची शिफारस करण्यात आली. यामुळे नवीन व्यवसाय आणि उद्योगांना चालना मिळेल आणि रोजगार निर्मिती होईल.

 कौशल्य विकास आणि प्रशिक्षण –

                आयोगाने शिफारस केली की सरकारने ग्रामीण तरुणांना कौशल्य विकास आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करावे.यामुळे त्यांना चांगल्या नोकऱ्या मिळण्यास मदत होईल आणि ते स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकतील.

ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीचे फायदे -

१)    ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीमुळे गरिबी आणि बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होते.

२)    ग्रामीण उत्पन्न आणि खर्च वाढण्यास मदत होते, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते.

३)    ग्रामीण भागातून स्थलांतर कमी होण्यास मदत होते.

४)    सामाजिक सुरक्षा आणि जीवनमानात सुधारणा होण्यास मदत होते. 

इतर शिफारसी -

१)    शेतकऱ्यांना कर्ज मिळवणे सोपे करणे

२)    शेतमालाला चांगल्या किंमती मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना अधिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे

३)    शेती शिक्षण आणि संशोधनात सुधारणा करणे

४)    ग्रामीण भागात महिलांचे सशक्तीकरणावर भर देणे

निष्कर्ष -

   स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी भारतीय शेतीसाठी व्यापक आणि दूरगामी आहेत. या शिफारसी अंमलात आणल्यास, भारतीय शेती अधिक उत्पादक, शाश्वत आणि शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर बनू शकते. तथापि, यासाठी सरकार, खाजगी क्षेत्र आणि शेतकरी यांच्याकडून एकत्रित प्रयत्न आवश्यक आहेत.